उज्यालो खबर
चितवन । व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग बाणिज्य संघ चितवनको आसन्न अधिवेशनमा कानुन विपरितका अवैधानिक फर्महरुलाई पनि सदस्यता नविकरण गरिएको भन्दैं उजुरी परेको छ ।संघको पुस २३ गते हुने ५७ औं बार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनमा करचुक्ता नलिएका, बर्षोसम्म कम्पनी अद्यावधिक नगरेका तथा फर्महरु नै खारेज भएका कम्पनी तथा संघसंस्थाहरुको सदस्यता नविकरण गरिएको भन्दैं विभिन्न ९१ बर्ष फर्महरुलाई माथि छानविन गर्न माग गर्दै उजुरी परेको हो ।
संघको नियममा आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को करचुक्ता वा सम्वन्धित निकायबाट नविकरण गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ति फर्महरुको वैधानिकताको कागजात नै नहेरी भोटको मुख हेरेर सदस्यता नविकरण गरिएको भन्दैं संघमै आवद्ध एक व्यवसायीले अधिवेशनका निर्वाचनमण्डल समक्ष उजुरी दिएका हुन् । ९१ वटा फर्मका बारेमा उजुरी दिएपछि यस्ता गैरकानुनी र अवैधानिक फर्महरु थुप्रै रहेको स्रोतको भनाई छ । व्यवसायीक संस्थामा व्यवसाय नै नगरेका, राज्यलाई बर्षौदेखि कर नतिरेका, फर्महरु खारेज भैसकेका फर्महरुलाई भोटका लागि भन्दैं नविकरण गरिएको पाइएको छ ।
संघको व्यवसायिक छविलाई धुमिल बनाउन र राजनीतिक परेड खेल्ने मैदानका रुपमा सिण्डिकेट लादेर जथाभावी संघको आफैं विद्यान, नियम मिचेर सदस्यता नविकरण गरिनु लज्जाजनक विषय भएको एक पूर्व अध्यक्षले बताए । निर्वाचन मण्डलका संयोजक अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अवैध फर्महरुको नविकरण गरेको भनेर उजुरी परेको बताउँदै, एक जना ब्यक्तिले ९१ फर्म विरुद्ध उजुरी गर्दा दस्तुर रकम नपुगेको बताए । उनले हरेक फर्मका विरुद्ध उजुरी गर्दा प्रति उजुरी १ हजार रुपैया शूल्क तिर्नुपर्नेमा नतिरेको बताए । उनले यहीँ कारणले प्रकृयासमेत नपुगेको बताए । उनले केही उजुरी परेका फर्महरुले करचुक्ता ल्याएको बताए । जवकी ति फर्महरुको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा भ्याट तथा प्यान नम्बर हानेर हेर्दा बर्षौसम्म नविकरण नगरेको देखिएको छ । यसरी कर चुक्ता नलिई संघमा मात्रै नविकरण गर्नेमा संघका पूर्व अध्यक्षहरुसमेत छन् । संघमा भोली सोमवार उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ । संघको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पदमा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष सिरिष पन्त बीच कडा प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ ।
क्षेत्रपुरको होटल दियालो फुडल्याण्डमा हुने संघको अधिवेशनमा तीनहजार एकजना ब्यवसायीहरुले नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संघका तीनहजार सातसय बढी सदस्यहरु रहेको भएपनि पौष १० गतेसम्म नविकरण भएकाहरु मात्रै मतदाताको रुपमा भाग लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । तर, गैरकानुनी रुपमा फर्म नै अद्यावधिक नभएका तथा राज्यलाई कर नतिरेका फर्महरुको सदस्यता छानविन गरेर हटाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ ।
