उज्यालो खबर
काठमाडौं । राजनीतिक भागबण्डालाई निरन्तरता दिँदै न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ मध्ये ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको परिषदको बैठकले दुई जना कानुन व्यवसायी र ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएकामध्ये सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिद मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । त्यस्तै कानुन व्यवसायीबाट सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम सिफारिस भएको छ ।सुवेदी उच्च अदालत विराटनगरकी कामू मुख्य न्यायाधीश हुन् । कानुन व्यवसायबाट न्यायिक करियर सुरु गरेकी उनी तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् ।
सिफारिस भएका अब्दुल अजिज मुसलमान विशेष अदालतको सदस्य थिए । २०७३ सालमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुदा उनी पनि सूचीमा थिए ।उच्च अदालत पाटनका कामू मुख्य न्यायाधीश रहेका महेश शर्मा पौडेल २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघि उनी बेपत्ता छानबिन आयोगका सचिव थिए । सरकारी वकिल समूहबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने सीमित व्यक्तिभित्र उनी पनि परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस टेकप्रसाद ढुंगाना उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत थिए । उनी २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।उनी न्याय सेवामा कानुन समूहबाट करियर सुरु गरी कानुन मन्त्रालयको सचिवसम्म भएका थिए । संविधानसभाको दुवै कार्यकालमा संघीय संसद सचिवालयमा रहेका उनी संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न थिए ।
यसपटक सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुँदा ढुंगानापछिको रोलक्रममा दुईजना कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस भएको छ । नेपाली कांग्रेस निकटका सुनिल कुमार पोखरेल र एमाले निकटका बालकृष्ण ढकाल सिफारिस भएका हुन् ।पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्वमहासचिव हुन् भने ढकाल सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसचिव हुन् । प्रस्तावित नाम संसदिय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनीहरुको नियुक्ति हुनेछ ।
सर्वोच्चमा रिक्त रहेको एक न्यायाधीशको पद सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका लागि राखिएको न्यायपरिषद स्रोतको दाबी छ ।‘प्रधानमन्त्रीले निरन्तर रुपमा आफ्नो तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो, त्यसमा परिषदका वरिष्ठ सदस्यहरुको असहमति थियो’ न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘तपाईहरुका लागि एउटा पद खाली रहने भयो । सर्वस्वीकार्य वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम पठाउनुहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । नाम आउनासाथ परिषदबाट निर्णय भएर सिफारिस हुनेछ ।’
