उज्यालो खबर
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । आफ्नो नीति निर्देशन नमानेपछि राष्ट्र बैंक एक्सनमा उत्रिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नीति नियम नमान्नेमा अधिकांश वाणिज्य बैंक अगाडि छन् । साउनदेखि चैतसम्म १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा ११ वाणिज्य बैंक परेका छन् । वाणिज्य बैंकहरु नेपालका ठूला भनिने ‘क’ वर्गका हुन् । हाल नेपालमा २० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । यस अवधिमा ४ वटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्स पनि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् ।
हिमालयनलाई साढे १ करोडभन्दा बढी जरिवाना
हिमालयन बैंकले पटक पटक राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएको छ । २०८० बैशाखमा यो बैंक कर्जा निक्षेप अनुपात कम नगरेको भन्दै कारबाहीमा परेको थियो । पहिलो त्रैमासमै कारबाहीमा परेको यस बैंकले राष्ट्र बैंकलाई १ करोड ६७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको थियो ।
बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको रकममध्ये कति ऋणमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा क्रेडिट टु डिपोजिट अर्थात सीडी रेसियोले देखाउँछ । यसमा बैंकहरुले लिएको वैदेशिक ऋण, राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा, बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रबाट प्राप्त भएको रकमलाई पनि निक्षेपका रुपमा गणना गर्न मिल्छ । तर, कम्पनीको पूँजीलाई यसमा गणना गर्न मिल्दैन ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । योभन्दा माथि गएर ऋण प्रवाह गर्ने बैंक कारबाहीको भागीदार बन्छ ।
यस्तै दोस्रो त्रैमासमा पनि बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दा निर्देशन पालना नगरी प्राथमिक पूँजीबाट घटाउनुपर्ने रकम नघटाइ तथा जोखिमभारित सम्पत्ति न्यून कायम गरी पूँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविकभन्दा अधिक रिपोर्टिङ गरेको पाइएको छ । कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानीवापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेकोले हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज र सञ्चालकलाई ८० लाख जरिवाना
यस बैंकले पनि राष्ट्र बैंकको नियम पटक पटक उल्लंघन गरेको पाइएको छ । पहिलो त्रैमासमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर, फेरि तेस्रो त्रैमासमा पनि यसले निमय उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड ९साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड० को १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । उक्त कर्जाको ब्याजसमेत खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी भुक्तानी भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०० को उपदफा ९२० बमोजिम राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साथै लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका शेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकाले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाहलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा घोटालामा एनएमबीका सीईओलाई सचेत
एनएमबी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा घोटाला गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५(तेस्रो संशोधनसहित) को दफा १० को उपदफा (क) बमोजिम व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरिएको पाइएको हो । उक्त कर्जामा प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पूर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गराई नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
उक्त कार्यविधि तथा बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लङ्घन गरेकोमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) अनुसार सचेत गराइएको छ ।
बढी ब्याज लिएपछि एनआईसी एसियालाई कारबाही
ग्राहकसँग बढी ब्याज लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा एनआईसी एसिया बैंक पनि परेको छ । पटक पटक फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि नगरेको पाइएको भन्दै एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपानेलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नबिलले उठायो कर्जामा १.५ प्रतिशत बढी एडिसनल रिक्स प्रिमियम
राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लङ्घन गरी ब्याजदर बढाएको पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० को उपदफा २ ९क० बमोजिम नबिल बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमनमा नियमविपरीत नियमित ब्याज र पेनाल असुलीसँगै बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टममा राखी कर्जामा एडिसनल रिक्स प्रिमियमस्वरुप अतिरिक्त १।५ प्रतिशत असुल गरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिमभारित सम्पति गणना नभएको, ऋणी ग्राहकहरुसँग त्रैमासिक रुपमा ऋणको प्रशासनिक शुल्क लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ग्राहकहरुलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको लगायतको गतिविधि गरेको पाइएको हो । अनुगमनपछि नबिलका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।
निर्देशनविपरीत सिटिजन्सले बढायो प्रिमियमदर
सिटिजन्स बैंकले निर्देशनबमोजिम कर्जासापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिमभारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियमदरमा निर्देशनविपरीत पटक पटक वृद्धि गरेकाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेललाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।
बढी ब्याज असुल्ने ग्लोबल आईएमई पनि कारबाहीमा
ग्लोबल आईएमई बैंकले व्यवस्थाविपरीत प्रिमियमदर बढाएर ग्राहकहरुबाट ब्याज असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निष्क्रिय कर्जाहरुलाई समेत पुनः तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरी सक्रियमा वर्गीकरण गरेको पाइएकाले ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यलाई नसिहत दिइएको छ ।
प्रभु बैंकका सीईओलाई सचेत
प्रभु बैंकले पनि कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानीवापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको, प्रिमियमदर वृद्घि गरी व्याज असुलउपर गरेको नियमनका क्रममा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै पूँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरुमा व्यवस्थाविपरीत कर्जाको जोखिमभार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकाले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई सचेत गराइएको हो ।
यता सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्वसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरी उल्लङ्घन गरेको भन्दै सो बैंकको सञ्चालक समितिलाई समेत सचेत गराइएको छ ।
प्राइम कमर्सियल पनि कारबाहीमा
राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्ने प्राइम बैंक पनि कारबाहीमा परेको छ । कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीवापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेको, जोखिमभारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा बैंकको २०७८ चैत महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि प्राइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुमारी बैंकले पालना गरेन आधा दर्जन निर्देशन
कुमारी बैंकले पनि निर्देशनविपरीत आधा दर्जन काम गरेको देखिएको छ । कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीवापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेको, हुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएकाले कुमारीको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।
साथै प्रमुख कार्यकारीको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलबभत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले सञ्चालक समितिलाई उक्त रकम फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको थियो । सो रकम उक्त बैंकको सञ्चालकले फिर्ता लिएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएको छ ।
इन्भेस्टमेन्ट मेगाका सीईओलाई सचेत
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी सो प्रतितपत्रअन्तर्गत भएको कारोबारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रमिसरी नोट जारी गरी बेनिफिसियरीबाट बैंकले ४१ करोड ३६ लाख बराबरको बिल खरिद गरी कर्जा सापटमा देखाएको छ ।
सो प्रतितपत्रको परिपक्व हुने समय बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत मसान्तसम्म एभरग्रीन गरी असल कर्जाकै रुपमा देखाएको पाइएको छ । यस्तै आधारदर गणना गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्ववापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी आधारदर गणना गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पूँजी कोष गणना गर्दा केही कर्जाहरुको जोखिमभारित सम्पत्तिलाई कम देखाइ पूँजी कोष गणना गरेको देखिन्छ । यस्तो नगर्न नगराउन बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।
चार वटा विकास बैंक कारबाहीमा
मुक्तिनाथ, गरिमा, लुम्बिनी र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक पनि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् ।
मुक्तिनाथले राष्ट्र बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ । बैंकले वास्तविक धनी पहिचान गर्ने संयन्त्रको स्थापना नगरेको तथा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै १० लाख जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
गरिमाका सञ्चालक डा।आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ र अन्य व्यक्तिसमेतको नाममा सञ्चालनमा रहेको संयुक्त खातामा बीमा कम्पनी खोल्ने उद्देश्यले सर्वसाधारण तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकसमेतबाट आवेदन रकम संकलन गर्ने कार्य भएको देखिएको छ । सो खाताबाट विभिन्न चरणमा खर्च भएको अवस्थामा पनि ती कारोबारहरुको अनुगमन नभएको देखिएकाले संस्थाको संस्थागत सुशासन र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्थासमेत कमजोर देखिएको भन्दै सञ्चालक डा।आनन्दप्रसाद श्रेष्ठलाई सचेत गराइएको हो ।
लुम्बिनी विकास बैंकमा पनि वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि हुन नसकेको पाइएको छ । यस्तै शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पनि पूर्ण रुपमा लागू नभएपछि राष्ट्र बैंकले लुम्बिनीलाई सचेत गराएको हो ।
एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायन्स फाइनान्सले पनि राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गरेका छन् । रिलायन्सका सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली तथा अन्य व्यक्तिहरुको संयुक्त खाता र उनको व्यक्तिगत खातामा व्यवसायिक कारोबारहरु भएको, खाताको नियमित रुपमा अद्यावधिक समेत नभएकोले संस्थाको संस्थागत र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्थासमेत कमजोर देखिएको भन्दै सञ्चालक मल्लीलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो ।
