उज्यालो खबर
काठमाडौँ -चौतर्फी विरोध र असन्तुष्टिपछि सरकारले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि स्थगन गरिएको जानकारी गराएका हुन्।
उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र निराशा छाउने देखिएकाले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दै फिर्ता लिइएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
“यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो। नागरिक असन्तुष्ट भएमा निर्णय परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहन्छ।”
यसअघि दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन, दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्न र करको दायरा फराकिलो बनाउन ३ प्रतिशत समता करको अवधारणा ल्याइएको सरकारको भनाइ छ।
तथापि, कर फिर्ता लिइए पनि विपन्न नागरिकको अधिकार कटौती नहुने सरकारले जनाएको छ। गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकून् भनेर निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
