उज्यालो खबर
चितवन । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री छविलाल विश्वकर्माले उत्पीडनलाई निर्मुल पार्ने आधार संविधानमा भएको बताउनुभएको छ । ५६औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसर पारेर आइतबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै विश्वकर्माले जातीय भेदभावका विरुद्ध संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरु पर्याप्त नभए पनि उल्लेखनीय उपलब्धी भएको बताउनुभयो ।
दलितहरुको हक, हित र अधिकारका लागि मूल संविधानमा नै व्यवस्था भएको भन्दै विश्वकर्माले सबैको सहकार्यबाट मात्रै छुवाछुत अन्त्य हुने बताउनुभयो । अहिलेको व्यवस्था ल्याउन ७० वर्ष लागेको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री विश्वकर्माले परिवर्तनमा दलित, उत्पीडित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मधेसी, जनजातिहरुको ठूलो बलदानी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का नेता एवं वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार जेएन थपलियाले अहिलेको सरकारले व्यवहारिक रुपमा समाज रुपान्तरण गर्न लागेको बताउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका दलितका लागि उद्यमशीलता विकास गर्न विना धितो निब्र्याजे १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइरहेको थपलियाले बताउनुभयो । ऋण लिएर उद्यमी तथा व्यवसायी बन्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो वडाको सिफारिस लिएर कृषि विकास बैंकमा जान सक्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले धार्मिक सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरुबाट कूरीति नहटाएसम्म संविधानमा लेखेर मात्रै छुवाछुत नहट्ने बताएका थिए । संविधान र कानुनमा धेरै विषय लेखिएको उल्लेख गर्दै नेताहरुले संवैधानिक हकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्यद्वय कृष्ण भुर्तेल, विजय सुवेदी, नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभाका राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति पार्वती रावल, एमाले नेता पुरुषोत्तम न्यौपाने, नेकपा एमाले चितवनका सचिव प्रकाश खनाल शैलेस लगायतले जातीय आन्दोलनको बारेमा मन्तव्य राख्नुभएको थियो । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज चितवनका अध्यक्ष मीन परियारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहदेव लकन्द्रीले जातीय छुवाछुतको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
