उज्यालो खबर
सरकारले धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको महत्वपूर्ण मागलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने करलाई अब ‘अन्तिम कर’ (Final Tax) का रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। यो व्यवस्थासँगै सेयर किनबेचबाट नाफा कमाएका लगानीकर्ताले तिरेको पूँजीगत लाभकरलाई पुनः आय विवरणमा समायोजन गर्नुपर्ने वा थप कर गणनाको दायरामा राख्नुपर्ने अन्योल अन्त्य भएको छ।
नेपालको पूँजीबजारमा लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरूले सेयर कारोबारबाट असुल गरिने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा स्पष्ट कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै आएका थिए। कारोबारको समयमा नै ब्रोकरमार्फत कर असुल गरिसकेपछि त्यसलाई पुनः आयकरको दायरामा ल्याउने सम्भावना रहनु कर प्रणालीको दोहोरो व्याख्या जस्तै भएको लगानीकर्ताको तर्क थियो। विशेषगरी नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ, पूँजीबजार सुधार संघर्ष समितिलगायतका संगठनले विगतका बजेट, मौद्रिक नीति र विभिन्न सरकारी निकायसँगको छलफलमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका थिए। पछिल्ला केही वर्षयता बजारमा देखिएको निराशा र लगानीकर्ता पलायनको एक कारण करसम्बन्धी नीतिगत अन्योललाई पनि मानिएको थियो।
हाल नेपालमा एक वर्षभन्दा बढी समय सेयर होल्ड गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नाफामा ५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन्। संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भने फरक व्यवस्था लागू हुँदै आएको छ। अब सरकारले यही करलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिएपछि कर प्रशासनसँग सम्बन्धित विवाद र व्याख्यामा स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
पूँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार यो निर्णयले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुका साथै बजारप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न मद्दत पुग्नेछ। कर प्रणालीमा स्पष्टता आउँदा नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुने, दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई प्रोत्साहन मिल्ने र बजारमा तरलता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत पूँजीबजारलाई आर्थिक वृद्धिको एक महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ। पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा गर्ने निर्णयलाई लगानीकर्तामैत्री कदमका रूपमा हेरिएको छ भने बजेट सार्वजनिक भएसँगै पूँजीबजार वृत्तमा यो व्यवस्थालाई ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ का रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ।
