काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले चितवनमा आयोजित भेलामा भने, ‘ठूला दलहरूले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरे । निर्वाचनमा तपाईंहरूले हामीलाई विजयी गराएपछि हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्नेछ ।’

१ भदौं २०७९

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गर्‍यो ।उनको दलले अहिलेको अवस्थामा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिनुलाई राज्यकोष दोहनको संज्ञा दिदै प्रदेशसभा सबै संयन्त्र खारेज गरी मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री हुनुपर्ने तर्क गर्‍यो । रास्वपाको तर्क अनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीहरुले जिल्ला प्रमुख नियुक्त गर्नेछन् ।

६ कात्तिक २०७९

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नहुँदै संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारीको घोषणा गर्‍यो । उसले ७ कात्तिक (सोमबार)  भित्र संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारिको आह्वान गर्दै प्रारम्भिक निर्वाचनबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने घोषणा गर्‍यो । विज्ञप्ति अनुसार रास्वपाले उसको पार्टीको विधानको धारा ७२(१) अनुसार संसदीय दलको नेता चयन गर्न थालेको हो ।

आधारभूत ज्ञानको अभाव

नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका सभापतिले दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरूले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको आधारभूत शासकीय प्रणाली र पद्धतिको हेक्का नभएको देखिन्छ । उनीहरूले ती पाटोको आँकलन नगरी सस्तो र लोकप्रिय अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

कुनै पनि दलले आफ्ना कुनै नेता वा कार्यकर्तालाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा जान सक्छन् । अझ केन्द्रीय समिति वा त्यस्तै पार्टीको निकायमा मतदानबाट नेता चयन गरेर यो व्यक्ति भावी प्रधानमन्त्री भनेर जनतामाझ जाने निर्णय पनि गर्नसक्छन् । तर उसलाई संसदीय दलको नेता भनिंदैन
६ असार २०७९ मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी निर्वाचित भएमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने अभिव्यक्ति दिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी कार्यपालिकाको भए पनि नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारको उजुरीमाथिको अनुसन्धान कुनै दल त टाढाको कुरा, सरकारले समेत गर्न नसक्ने परिकल्पना गरेको छ ।

संविधानले भ्रष्टाचारको छानविनका लागि छुट्टै र स्वायत्त प्रकृतिको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना गरेको छ । त्यो बाहेक अरु निकायले भ्रष्टाचारको उजुरीमा छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न सक्दैन । तर लामिछानेले गत असारमा चितवनमा आफ्नै दलले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने अभिव्यक्ति दिए । जुन कुरा, संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यतासँग समेत मेल खादैन ।

गत भदौंमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मात्रै भाग लिने घोषणा गर्दै प्रदेशसभामा भाग नलिने घोषणा गर्‍यो । उसले प्रदेशसभालाई अनुत्पादक र खर्चिलो भन्दै मुख्यमन्त्रीको अवधारणा मात्रै अघि सार्‍यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुत्पादक भनेको प्रदेशस्तरीय संरचना नेपालको संविधानमा नै परिकल्पना भएको विषय हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रदेशस्तरीय संरचना मन परेको छैन भने पनि उसले त्यो एजेण्डा लिएर जनतामाझ जानुपर्छ संघीय संसदको दुई तिहाइ मतबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ प्रदेशतर्फको सभा र सबै संरचना खारेज हुनुपर्ने माग गरेको उक्त दलले प्रदेशको कार्यपालिकाको प्रमुख पद मुख्यमन्त्री भने कायम हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत गरी प्रदेश कार्यपालिका समेत प्रदेश व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको अवधारणा अघि सारेको हो । उसकै अवधारणालाई आधार मान्दा, सभा खारेज भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री को प्रति जवाफदेही हुने हुन् रु टुंगो छैन । कतै पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने शासक लोकतन्त्रको अवधारणा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकुल मानिदैन ।

यही अडानबारे पनि रास्वपा नेताहरुबीच एकरुपता भएको देखिँदैन । रास्वपा केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं २ की उम्मेदवार सोविता गौतमले सानो साइजको मन्त्रिपरिषद् बनाउने र प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने बताइन् । त्यो कसरी सम्भव छ भन्नेबारे कुनै प्रष्टता छैन ।

आयतबाट मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो । विश्वभरका संसदीय पद्धति अंगिकार गरेका मुलुकमा सम्बन्धित दलबाट निर्वाचित सांसदहरुले नै संसदीय दलका नेता चुन्ने परम्परा छ । र, संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् । संघीय संसदमा कुनै प्रतिनिधित्व नगरेको, भर्खरै स्थापित भएको र देशव्यापी उम्मेदवारी दिएको दलले संसदीय दलको नेता चयनको तयारी गरेको हो ।

अर्को कुरा, कुनै पनि दलले आफ्ना कुनै नेता वा कार्यकर्तालाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा जान सक्छन् । अझ केन्द्रीय समिति वा त्यस्तै पार्टीको निकायमा मतदानबाट नेता चयन गरेर यो व्यक्ति भावी प्रधानमन्त्री भनेर जनतामाझ जाने निर्णय पनि गर्नसक्छन् । तर उसलाई संसदीय दलको नेता भनिंदैन ।

संसदीय परम्परा भएको मुलुकमा कुनै दलबाट सांसदहरु निर्वाचित भएपछि तिनीहरूको समूहलाई मात्रै संसदीय दल भनिन्छ, र त्यही दलले आफ्नो नेता चयन गर्छ । भर्खरै स्थापित भएको, अनि निर्वाचनमा होमिएको दलको संसदीय दल बन्ने सम्भावना नै छैन । संसदीय दल नै नभएको अवस्थामा कसरी संसदीय दलको नेता होला ?

अनलाईन खबरबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया