उज्यालो खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष का अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएका छन्। दोहोरो सुविधा लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको हो।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले कार्यकाल सकिनुअघि श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा मनोनयन गरेकी थिइन्। सामान्यतया पाँच वर्षे कार्यकाल रहने उक्त पदमा उनी करिब डेढ महिनामै पदमुक्त भएका हुन्।
सरकारले शनिबार जारी गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठ पदमुक्त भएका हुन्। कोषका अध्यक्षले मन्त्रीसरह सुविधा पाउने प्रावधान रहेको थियो।
यसैबीच, श्रेष्ठले समाजकल्याण परिषद् मा कानूनी सल्लाहकारको रूपमा समेत नियुक्ति लिएका थिए। उक्त पदबाट पनि उनले तलब सुविधा लिइरहेका थिए। एकै व्यक्तिले दुई स्थानबाट सुविधा लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएको थियो।
दोहोरो सुविधा लिने विषयलाई लिएर नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठेपछि सरकारले कदम चालेको हो। सोही प्रकरणमा उनलाई कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने परिषद्का सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मा पनि पदमुक्त भएका छन्।
नेपालमा राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनु भ्रष्टाचार मानिने भएकाले यस घटनालाई लिएर सरकारी नियुक्ति प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
