उज्यालो खबर
गैँडाकोट – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ। पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको बुधबार बयान र थुनछेक बहस सकिएसँगै उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश आएको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा नेपाललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो।
बहसमा अख्तियारका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, विशेष सकारी वकिलको कार्यालय प्रमुख मोहन सागर बस्याल, भगवनी देवी गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठले बहस गरे। बहसमा थापासहितले माधव नेपालले भ्रष्टाचार नगरेको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकोले उनलाई आरोपित भन्नु गलत हुने बताएका थिए। आज जवाफ बहस भने भएन।
जेठ २२ गते १८ करोड रुपैयाँको बिगोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
जारी बहसका लागि नेपालका पक्षबाट ५० जनाले वकालतनामा लेखाए पनि केहीले मात्रै बहस गरेका थिए। अख्तियारको तर्फबाट ५ जनाले बहस गरे।
०६९ सालमै अख्तियारले ५ वर्षमा क्षतिपूर्ति गर्ने भनिएको जग्गासम्बन्धी नियमित अनुगमन गर्न काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १३ वर्षपछि अख्तियारले नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालको बयान विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा भएको हो।
पतञ्जलि आयुर्वेद तथा योगपीठ नेपाल नामक गैरनाफामूलक कम्पनीका लागि गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुट दिएको र उक्त छुट पाएको जग्गा पनि व्यापारिक प्रयोजनमा बेचबिखन गर्न अनुमति दिएको दाबी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाएको हो।
अख्तियारले दायर गरेका चारवटा कसुरमध्ये नेपाललाई एउटा कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ। पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिने र पछि बिक्री गर्न दिने निर्णय नीतिगत नभई प्रशासनिक प्रकृतिको भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले नेपाललाई पनि कसुरदार बनाएर आरोपपत्र दायर गरेको हो।
पतञ्जलिको नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह, केही जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो।
यसै प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले बुधबार नै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान पनि लिएको थियो। बयान दिन नेपाल अख्तियारमै पुगेका थिए।
२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती र गाई फार्म चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो।
सोही स्वीकृतिबमोजिम बनेपा नगरपालिकाको साँगा, नासिकास्थान र चलाल गणेशस्थान (महेन्द्र ज्योति) क्षेत्रमा पतञ्जलिले ५९३ रोपनीभन्दा केही बढी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि किनिएको उक्त जग्गा चैत ६ र २६ गते बेच्न स्वीकृति दिइएको छ, जुन भूमिसम्बन्धी विद्यमान कानुन प्रतिकूल छ।
हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको भेटिएको छ। पतञ्जलिका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको फेला परेको छ।
उद्योग, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न कानुनले निषेध गरेको छ।
योगगुरु रामदेव र नेपाली मूलका आचार्य बालकृष्णले स्थापना गरेको पतञ्जलिले भारतमा योग, आयुर्वेद, शिक्षा र उपभोग्य क्षेत्रमा निकै ठूलो व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेको छ। नेपालमा भने उसले गैरनाफामूलक कम्पनी दर्ता गरी बृहत् रूपमा योग र आयुर्वेद केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएर आएको थियो।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा २०६४ पुस २० गते दर्ता भएको यस कम्पनीका नेपाली अधिकारीहरूले रामदेव र आचार्य बालकृष्णको पुनीत भावनाको गलत फाइदा उठाएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको भनाइ छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले व्यक्तिका हकमा तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ। कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले घरबारीमा आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेसमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ।
तर, उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गर्ने गरी प्रक्रिया पूरा गरेमा निश्चित सर्त तोकेर सरकारले हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने अनुमति दिन सक्छ।
सर्त उल्लंघन गरेमा वा दुरूपयोग गरेमा हदबन्दी छुटको जग्गा सरकारले सरकारले आफ्ना नाममा खिच्न सक्छ। तर, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर ठूलो घोटाला गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका नेपाल पार्टीमा कार्यवाहक भने कसैलाई नतोकी अदालत उपस्थित भएका छन्।
