उज्यालो खबर
काठमाडौँ । बेलायतबाट फिर्ता बोलाइएका नेपालका राजदूत चन्द्र घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल फर्किएका घिमिरेले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश विपरीत तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएपछि मंगलबार साँझ नेपाल फर्किएका घिमिरेले राजीनामा पत्रमा ‘राज्यले मर्यादा (डिग्निटी) नदिएपछि काम गर्न नसकिने’ उल्लेख गरेका छन् ।
“देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय पदले डिग्निटी नपाएपछि राजीनामा दिएँ,” उनले भने ।
घिमिरेले राजीनामा पत्रसँगै बेलायतमा ९ महिनाको कार्यकालको १५ पृष्ठ लामो प्रगति प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा उनले बेलायत सरकारसँग भूतपूर्व गोर्खाहरूको समान पेन्सनको विषयमा वार्ता अगाडि बढाएको, आर्थिक तथा पर्यटन कूटनीतिमा पहल गरेको र वैदेशिक लगानी बढाउने प्रयत्न गरेको उल्लेख छ ।
उनले बेलायती राजनीतिज्ञ, उद्यमी, बुद्धिजीवी र थिङ्क ट्यांकहरूसँग नियमित भेटघाट गरी नेपाल–बेलायत सम्बन्ध सुदृढ बनाउन काम गरेको जनाएका छन् । साथै, प्रविधि हस्तान्तरणका लागि दुई देशका प्रधानन्यायाधीशबीच न्यायिक प्रणाली विकास गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घिमिरेका अनुसार बेलायत सरकारले रक्षा बजेट बढाउँदै सहयोग घटाउने घोषणा गरेपछि आफूले नेपालप्रति बेलायती सहायता कायम राख्न लबिङ गरेको र त्यसमा सफलता हासिल गरेको दाबी पनि गरेका छन् ।
त्यस्तै, उनले ब्रिटिश एयरवेजलाई नेपालमा सिधा उडान सञ्चालनका लागि वार्ता अघि बढाएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
