उज्यालो खबर
नवलपुर । करिब १७ अर्बको लगानीमा बिस्तार गर्न लागिएको पुर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको पूर्वी खण्ड (गैडाकोट दाउन्ने) ६४.४२ किलोमिटर को भौतिक प्रगति मात्रै ४१.१७ प्रतिशत पुगेको छ । साढे तीन वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्नेगरी सम्झौता भएपछि सडकको २०७५ चैत्र ८ शिलान्यास गरिएको थियो ।
भदौ ११ गते तेस्रो पटक म्याद थपिएको एक महिनाको समयमा १ प्रतिशत काम सम्पन्न हुदाँ आयोजनाको पूर्वी खण्डको सम्रग प्रगति ४१.१७ प्रतिशत पुगेको आयोजनाका पूर्वी खण्डका प्रोजेक्ट म्यानेजर राकेश झाले बताउनुभयो । थप गरिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरि निमार्णकार्यलाई अगाडी बढाईएको म्यानेजर झाको भनाई छ । पूर्वी खण्डमा कामदार प्राविधिक गरेर दैनिक ५ सय ९५ जना ले अहिले काम गरिहेका छन भने १३ वटा एक्साभेटर, ७ वटा ग्रेडर, ११ वटा लोडर, ४ वटा क्रेन २८ वटा ट्रिपर, १० वटा पानी बोक्ने टयाङकी तथा ५ वटा कंक्रीट बोक्ने गाडीले नियमित काम गरिरहेका छन ।
आयोजनाले सडक कालोपत्रे गर्नेकामलाई समेत निरन्तरता दिएको प्राजेक्ट म्यानेजर झाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले सम्म पूर्वी खण्डमा १६ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गरिसकिएको छ । रजहर र डण्डामा म्याद थप भैसकेपछि २ किलाेमिटर सडक कालाेपत्रे गरिसकिएको छ । नजिकिदैँ गरेको चाडपर्वको मुखमा भत्किएको बाटो मर्मत गर्ने कामलाई पनि अगाडी बढाईएको झाको भनाई छ उहाँका अनुसार पूर्वको गैडाकोटबाट भत्किएको बाटो मर्मत गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्नेकामलाई निरन्तरता दिईएको छ ।
चाईना स्टेट ईन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले गैंडाकोटको नारायणी नदि पुल देखि बुटवल सम्म ११५ किलो मिटर सडक आयोजनालाई २ खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । नवलपुरको गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४.४२ किलोमिटर सडकलाई खण्ड ‘क’ र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८.५८ किलोमिटर लाई खण्ड‘ख’ अन्तर्गत राखिएको सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा कूल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गकोे विस्तार गरिरहेको छ । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
एडिबीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।साढे तीन वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्ने गरी सम्झौता भएपछि विसं २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए ।
