वडाध्यक्ष ज्यूलाई चिट्ठी

कृष्णहरि पौडेल

 

श्रीमान् वडाध्यक्ष ज्यू,

नेपालको संबिधान २०७२ ले सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरु सबैका लागि संबिधानद्वारा नै आ-आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। हरेक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता पनि गरेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा निर्दिष्ठ गरिएका २२ ओटा स्थानीय तहको अधिकारहरू मध्ये ८ नं बुँदाले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत गरेको छ। त्यस्तैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ‘ज’ मा स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ। जसमा शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संरक्षण, सम्बर्धन, स्तरीकरण, अनुमति, नामकरण, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने जस्ता २३ ओटा अधिकार र कर्तव्यहरू रहेका छन्। त्यस्तैगरी शिक्षा ऐनको दफा १२ ले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्थाले शिक्षामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सोझो संलग्नताको लागि अभिप्रेरित गरेको छ। माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ यस अर्थमा यो बुझ्न सकिन्छ कि माध्यमिक सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको प्रभावबाट अछुतो रहन कदापि सक्दैन।

इच्छाशक्ति भएमा जन प्रतिनिधिहरुले जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न अथाह प्रयास गर्न सक्छन्।अस्तव्यस्त रहेको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर स्थानीय सरकारले उक्त चुनौती स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन।जसको लागि ग्रास रुट देखिनै विद्यमान रहेका समस्या पहिचान र विश्लेषण गर्ने काममा स्थानीय शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, विज्ञ, र सरोकारवालाको संलग्नता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ शिक्षामा सरोकारवालाहरु जिम्मेवार र जवाफदेही नभएकाले शिक्षामा भएका अनेकन विसंगतिको अन्त्य गर्न र सुव्यवस्थित प्रणालीको निर्माण गर्न नसकिएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्दछ। निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने समयमा सरोकारवालाको संलग्नताले अपनत्व बोध गराउने हुदाँ उद्देश्य प्राप्ति सहज हुन्छ।जब सम्म स्थानीय सरकार नै जवाफदेहीता बोध गर्दैन तब सम्म प्रणालीका असंगति सुधार गर्न सकिन्न। शिक्षा प्रणालीलाई यो अवस्थामा ल्याउन जिम्मेवार कयौं वर्षदेखि शिक्षामा गरिएको राजनीति हो। शिक्षा क्षेत्रले कयौं राजनीतिज्ञ जन्माइसकेको छ तर राजनितिले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न कहिले सकेन। सधैँ राजनीतिको लागी शिक्षा भयो, शिक्षाको लागि राजनीति हुन सकेन अिब त्यसमा पछुतो मान्न बाहेक केही गर्न सकिन्न। तर अब स्थानीय सरकारले त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्छ। शिक्षा क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थिलोथिलो पार्ने राजनीतिलाई आजै जरैदेखि उखेल्ले प्रण गर्न सक्नु पर्दछ। यसको लागि स्थानीय तहले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछ। शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक संघ संगठनमा आबद्ध हुन र राजनीतिक काम गर्न बन्देज गर्नु पर्छ। कुनै पनि विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइनु किमार्थ हुदैन।

हामीलाई यी सुधारका विषयहरु थाहा नभएर हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको होइन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनहरु, पालिकाले आँफैले तय  गर्ने  शिक्षा  क्षेत्रका  योजना, आवधिक योजनाहरु, हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आउने सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विषयहरु नै पर्याप्त थिए र छन् । तर समस्या कार्यान्वयनमा हो, इमान्दारितामा हो, प्रतिवद्धतामा हो।नेपालमा रहेका ६ हजार ७४३ वडाध्यक्षहरु प्रत्यकले सरकारी बिद्यालयहरुको सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

लुम्बिनीको पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पालाई शिक्षाको लागि मोडेलको रुपमा लिन सकिन्छ ।त्यहाँ अहिले पनि निजी विद्यालय सञ्चालनमा छैनन्। गाउँपालिकाभित्र रहेका पाँचवटा निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएका छन ।सबै सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेका छन् ।उनन्चालीसवटा सामुदायिक विद्यालय रहेको उक्त गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारका रूपमा आफूले पाएको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै निजी विद्यालयको भौतिक सम्पत्तिको रकम बुझाएर झन्डै साढे ६ सय विद्यार्थीलाई करिब तीन वर्षअघि सरकारी विद्यालयहरूमा ल्याएका हुन् ।

काठमाण्डू महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि हालै केही नयाँ प्रयासहरू अघि बढाएको देखिन्छ । विद्यालयको पूर्वाधार विकास र “गरिखाने शिक्षा महानगरको इच्छा” कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ र नियमित रूपमा विद्यालयको सरसफाइ र सुन्दरीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन, सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाजा रकम थप्ने,शिक्षकको तलब समयमै भुक्तानी गर्न शोधभर्ना कोष र शिक्षकहरूलाई तालिम, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मासिक भत्तामा वृद्धि, विद्यालयमा अतिरिक्त कार्यक्रमहरू पर्याप्त भएन भनेर झोला नलिइकन विद्यार्थीहरू शुक्रवार विद्यालयमा जान पाउने आदि।

स्थानीय तहहरुले शिक्षा सुधारको लागि निम्न रणनीतिहरु अपनाउनु पर्दछ।

शैक्षिक कार्य योजना बनाई लागु गर्ने,
शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल बाटोघाटो, पुल, नहर आदि जस्तो तत्काल हेर्न सकिन्न र केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ तर भर्नादर, शिक्षकको लगनशीलता, विद्यालयका भौतिक संरचना, सरसफाइ हेर्न धेरै कुर्नु पर्दैन ।पहिलो प्रयास स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट उल्लेखनीय रुपमा बढाउन जरुरी छ ।
निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, अनुगमन र निरीक्षण पश्चात आवश्यक सुझाव र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने,
प्रत्येक विद्यालयमा पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित गर्नेर गराउने
समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने, समय समयमा अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र अन्त्यमा मूल्यांकन र समीक्षा गरी नयाँ रणनीतिहरु तय गर्ने विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
शिक्षक कर्माचारीको दरबन्दी आवश्यकता अनुरूप हेरफेर मिलान गर्ने,
शिक्षकलाइ उत्प्रेरित गर्नको लागि बार्षिक रुपमा निश्चित मापदण्ड बनाइ उत्कृष्ट शिक्षक घोषणा गरी सम्मान गर्ने,
कुनै पनि देशको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली त्यो देशको शिक्षकको गुणस्तर भन्दामाथि हुन सक्दैन िशिक्षक कर्मचारीको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी तालिमको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने,
विद्यालय र शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक नजरले नहेर्ने र शिक्षकलाइ राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने बन्देज गर्ने,
विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति, पुरस्कार, र सम्मान प्रदान गर्ने,
शत प्रतिशत भर्ना दर कायम गर्न को लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्ने,
गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामाग्रीको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने,
शिक्षाका समग्र पक्षको विकासको लागि संघीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गर्ने,
नियमित छलफल र अन्तरक्रिया द्वारा विधमान रहेका समस्या र बिसंगतिहरु हल गर्ने,
पहिलो चरणमा शिक्षक र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई र क्रमशः सार्वजनिक पदमा बसेका कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउने तयारी गर्ने ।

अन्त्यमा, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले अस्तव्यस्त बनाएको शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्न स्थानीय तहलाई निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। शिक्षामा सुधार चाहने नै हो भने राजनीतिको गन्ध पनि आउन दिनु हुँदैन। स्थानीय सरकारले राजनीतिक दृष्टिकोण अलग राखेर शिक्षा सुधारमा लाग्नु आवश्यक हुन्छ। अब पनि शिक्षामा राजनीतिको हालीमुहाली अन्त्य गर्न सकिएन भने भविष्य डरलाग्दो हुने निश्चित छ। शिक्षा क्षेत्रलाई उठ्नै नसक्ने गरी थिलोथिलो पार्ने राजनीति हस्तक्षेपलाई अब हजुरको कार्य कालमा स्थानीय सरकारले नियमन र नियन्त्रण गरी जरैदेखि उखेल्ले प्रण गर्नेछ । शिक्षामा राजनीति होइन, शिक्षाको लागि राजनीति गर्नेछ । धन्यवाद !

लेखक पौडेल अक्सफोर्ड कलेज गैँडाकोटका प्राध्यापक हुनुहुन्छ  ।