उज्यालो खबर
गिरिराज उपाध्याय
संयुक्त राज्यअमेरिकाको MCC परियोजनामार्फत दिने अनुदान रकम नेपाल सरकारले लिने वा नलिने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ बाट बहस चलिरहेको छ । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो सम्झौता लाई संसदबाट अनुमोदन गराएर लागु गर्छौ भनेर MCC उपाध्यक्ष फातिमा सुमार लाइ विश्वस्त तुल्याएको छ भने गठबन्धन मै रहेका दलहरु र नागरिक समाज MCC परियोजना नेपालले स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा बहस गरिरहेका छन् । MCC परियोजना देशको लागि हानिकारक छ भन्नेहरुले श्रीलंकाको उदाहरण दिइरहेका छन । श्रीलंकामा MCC परियोजना किन लागु भएन अथवा श्रीलंका सरकारले यो परियोजनाको सहयोग लिन किन इन्कार गर्यो ?
यसबारे केही प्रष्ट पार्न खोजिएको छ ।
१ – सन् २००९ र २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण लिँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीत गर्नुपरेको सम्झौताले झस्किएका श्रीलंकाली जनता MCC परियोजना प्रति विश्वस्त हुन सकेनन्।
२ – सन् २०१७ मा श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी मित्रदेश चीनले दिएको ऋण ( १.१ खरब अमेरिकी डलर ) तिर्न नसकेर ६०७० हेक्टर जमिन र सैनिक महत्वको हंबनटोटा (Hambantota) बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई लिजमा दिनुपरेको दुखद घटनाले उनीहरुले शंका गर्ने वातावरण बन्यो।
३ – सन् २०१७ को नोभेम्बरमा MCC को परियोजना प्रस्ताव (Project Proposal) स्वीकृत भइसकेपछि सेप्टेम्बर २० मा MCC कमपयाकट ( Compact ) ले श्रीलंकाको विकासको अवरोधक (Development constraints) को अध्ययन देशभित्रकै विज्ञहरुबाट नगराई अमेरिकाकै हारवर्ड विश्वविद्यालय बाट गराउनु र वास्तविक समस्याको राष्ट्रिय पहिचान हुन नसक्नु।
४ – विकासका अवरोधक विश्लेषण गर्दा यातायात र जमीनलाई देखाइएको थियो। श्रीलंकामा ८५ % जमिन सरकारी नियन्त्रणमा छ भने १५ % जमिनमा ५० लाख कृषकहरुले खेती गर्छन् र ८०% कृषि उत्पादन गरी राज्यलाई सहयोग गर्छन्। तर MCC कमपयाकट ले श्रीलंकाको सरकारी जमिन प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो अधिकार स्थापित भएमा निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष बिदेशी लगानी ( Foreign direct investment) बढ्ने सुझाव दिइएको थियो । यसो भएमा श्रीलंकाले चीनलाई लिजमा दिएको जमिन र अन्य सरकारी जमिनमा समेत MCC को अधिकार स्थापित हुने र बहुसंख्यक साना किसान हरु कृषि पेशाबाट विस्तापित हुनुपर्छ भन्ने आशंका जाग्नु ।
५ – MCC कमपयाकट (Compact) को प्रस्तावअनुसार श्रीलंका सरकारले भूमि सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न स्टेट ल्याण्ड ( State land special act ) विधेयक संसदमा पेश गर्यो । तर नागरिक समाजको तीव्र विरोधका कारण सर्वोच्च अदालतले २०१९ जुनमा उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिन संसदलाई निर्देशन दिनु ।
६ – सन् २०१९ को अक्टोबरमा MCC श्रीलंका सरकारले स्विकार गर्यो । तर MCC लाइ चुनावी मुद्दा बनाएका गोटावाय राजपक्षले राष्ट्रपति को चुनाव जितिसकेपछि प्राध्यापक ललिथासिरी गुरारुवान को संयोजकत्वमा चार सदस्यीयअध्ययन समिति गठन गरे । उक्त समितिले सरकारलाई MCC राष्ट्रियताको विरुद्धमा छ सम्झौता नगर्नु भन्ने सिफारिस गर्नु ।
७ – तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रम सिंंङेले सन सन् २०१९ को जुन महिनामा संसदको रोष्टममा उभिएर व्यापक संशोधन गरिएको ( ८ पेज बाट ८८ पेज ) ASCA सम्झौता २००७ लाइ कुनै परिवर्तन नगरी २०१७ मा नवीकरण मात्र गरिएको छ भनेर सरासर जनतालाई ढाँट्नु। यो घटनाले सरकारमा रहेका नेताहरू प्रतिको विश्वासमा संकट पैदा हुनु ।
८ – योभन्दा अगाडि श्रीलंका सरकारले अमेरिका सँग गरेको SOFA (The Status of Forces Agreement) र ASCA ( Acquisition and Cross Service Agreement) सम्बन्धी सम्झौताबाट देशको सार्वभौमसत्ता र अस्मिता मिचिएको महसुस हुनु ।
९ – SOFA सम्झौता केहो ?
हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थितिलाई रोक्नको लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुसँग गरिने सैनिक सम्झौता हो। श्रीलंकाले सन् १९९५ मा अमेरिकासँग पहिलोपटक यो सम्झौता गरेको थियो। हरेक दश वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उक्त सम्झौता अपारदर्शी र शंकास्पद सम्झौता हो । उक्त सम्झौता सम्झौता गर्ने देशका नागरिकले समेत आफ्नो सरकारले के सम्झौता गरेको छ भनेर पढ्न पाएका छैनन्। उक्त सम्झौतामा प्रस्ताव गरिए अनुसार अमेरिकी सेना र रक्षा अधिकारीहरु आउँदा जाँदा श्रीलंका सरकारलाई कुनै खबर गर्नु नपर्ने , कुटनीतिक अधिकारी सरह मान्यता दिनुपर्ने, कुनै चेकजाँच गर्न नपाउने , सेनाहरु हतियारसहित सैनिक पोशाकमा नै हिड्डुल गर्न पाउने , श्रीलंका प्रवेशमा प्रवेशाज्ञा नचाहिने, अमेरिकी सेनाका यातायात साधन र अन्य हतियार बोक्ने गाडी, हवाई जहाज बिना रोकटोक आवतजावत गर्न पाउने , भन्सार तथा अन्य कुनैपनि प्रकारका कर हरु श्रीलंका सरकारले लिन नपाउने जस्ता प्राबधानहरु समावेश गरिएका छन् । यो सम्झौता साँच्चिकै एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको लागि अत्यन्तै आपत्तिजनक छ।जसको अहिलेसम्म नबिकरण भएको छैन । यही सम्झौताका कारण पनि श्रीलंकाली जनता MCC को विरुद्धमा उभिएका हुन ।
१० – ASCA सम्झौता केहो ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीन सरकारका विरुद्ध सञ्चालन गरिने सैनिक कारवाही सम्बन्धी गरिने सैनिक सम्झौता हो। यसलाई सुरुमा नाटो देशहरुको आपसी सहयोग एेन (NATO mutual support act) भनिन्थ्यो। श्रीलंका सरकारले यो सम्झौता पहिलोपटक सन् २००७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तत्कालिन रक्षासचिव गोताबाया राजापाक्षेले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता पनि गोप्य छ । यो सम्झौता अनुसार सम्झौता भएका देशहरुमा अमेरिकी सेनाको बन्दोबस्ती सामान ओसारपसार, अन्य सहयोगहरूको आदानप्रदान तथा अमेरिकी सैनिक वाहन हरुमा इन्धन भर्ने सुविधासमेत उपलब्ध छ । श्रीलंका सरकारले थाहा नपाउने आफ्नै टेलिफोन नेटवर्क सञ्चालन गर्न समेत पाउने जस्ता प्राबधानहरु समावेश गरिएका छन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकालाई चीनसँग लढ्न अप्ठ्यारो भएकोले सो क्षेत्रका देशहरुसँग यो सम्झौता गर्ने र ती देशहरूमा सैनिक क्याम्प राखी चीनसग लड्ने योजना रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि श्रीलंकाली जनताहरुले ४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको MCC अनुदान सहयोग लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
जनस्तरमा भइरहेको व्यापक विरोधका कारण हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले MCC, SOFA र ASCA तीन ओटै सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनि आदेश जारी गरेको छ ।
