उज्यालो खबर
काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा संवैधानिक इजलासमा बहस भएको दोस्रो दिन सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट जम्मा २ जनाले बहस गरे । अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको बहसबाट सुरु भएको सोमबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले पनि बहस गरे ।
सुनुवाइका क्रममा अदालतमा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्न पाउने अहिले केपी ओलीले किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि न्यायाधीशहरुले उठाए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (७) मा के फरक छ भनेर पनि न्यायाधीशहरुले प्रश्न उठाए ।
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले यसमा तीनवटा फरक दिए ।
संसद विघटनको बहसमा सुवास नेम्वाङको अभिव्यक्तिको चर्चा
‘संविधान विपरीत ताजा जनादेशमा जाँदा प्रणाली नै बिग्रन्छ’
‘चुनावको तयारी भइसकेकाले केही गर्नुपरेन भन्न नपरोस् ’
१। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भयो । तर पार्टीको संसदीय दलले भने उनलाई बहुमत नै दिएको थियो । अहिले संसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असहयोग गरेको छैन । ‘अहिले प्रधानमन्त्री बहुमतमा छन् कि अल्पमतमा छन् भन्ने थाहा नै छैन’ उनले भने ।
२। गिरिजाले संसदलाई छलेनन्, तर केपी शर्मा ओलीले संसद गएनन् ।संसद अधिवेशन अन्त्य भएको झण्डै ६ महिनासम्म अधिवेशन नै नबोलाई ओलीले संसद विघटन गरे ।
३। आधारभूत भिन्नता । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार थियो, तर अहिलेको संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन ।
अधिवक्ता पोखरेलले अदालतले संसदमा यस्तो अवस्था हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्न नमिल्ने पनि बताए । ‘कोर्टले एजुम्सन अनुमान गरेर यस्तो हुन सक्छ, उस्तो हुन सक्छ भनेर भन्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसदले के असहयोग गर्यो ? एजम्सन अनुमान गरेको आधारमा अदालतले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’
अविश्वास प्रस्ताव आउन नसक्दासम्म आनन्द, त्यसपछि विघटन
अधिवक्ता पोखरेलले संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले २ वर्षपछि आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ भनेर संसद विघटन गरेको बताए । ‘दुई वर्षसम्म राम्रो गर्नुभयो या नराम्रो गर्नुभयो, तर दुई वर्षसम्म त इन्जोय गर्नुभयो । विघटनअघि पनि संसद बैठक स्थगन गर्नुभयो । अध्यादेश ल्याउनुभयो । संसद बोलाउन १०र१२ दिन बाँकी हुँदा पनि अध्यादेश ल्याउनुभयो’ पोखरेलले भने ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले किन रोकेन भनेर प्रश्न गरे ।
सिन्हा : उहाँकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने कुनै विकल्प थिएन ?
पोखरेल: ८३ सांसदको जनाको हस्ताक्षर लिएर संसद बोलाउन ९राष्ट्रपति कार्यालय० जाँदा अध्यादेश पनि फिर्ता गर्ने, हस्ताक्षर पनि फिर्ता गर्ने सहमति भयो । तर हस्ताक्षर फिर्ता गर्न लगाएर संसद विघटनतिर जानुभयो । हाम्रो संविधानले संसदप्रति उत्तरदायी नभएको प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरेको छैन । दल भित्रको कुरा मैले प्रतिनिधित्व गरेर बोल्नु उपयुक्त भएन । तर, घटनाक्रमले उहाँ संसदीय व्यवस्थाकै विपक्षमा हुनुहुन्छ ।
सुवास नेम्वाङको अभिव्यक्तिको अर्थ छ कि छैन ?
बहसका क्रममा वकिलहरुले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गत वर्ष संसद विघटनसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले विधायिकी मनसाय प्रष्ट पार्ने भन्दै अदालतले सुन्नुपर्ने धारणा राखे ।
बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले यसअघि भएको संसद विघटन र अहिलेको फरक, सुवास नेम्वाङको अभिव्यक्तिलगायतका विषयमा प्रश्न गरे ।
अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले नेम्वाङको भनाइले विधायिकी मनसाय बुझाउने टिप्पणी गरे । ‘उहाँ जतिबेला संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला संविधानको इन्टेसन भन्नुभएको थियो । यो प्रोभिजन संसद विघटनको व्यवस्था नराख्नु पछाडिको मनसाय के थियो ? त्यो हेर्नुपर्छ’ उनले भने । तर यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आशंका गरे ।
उनले नेम्वाङको अभिव्यक्ति संविधान बन्नुअघि कि पछिको हो भनी प्रश्न गरे ।
घिमिरे : मेरो विचारमा यो संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडिको हो ।
जबरा : हाहाहा त्यस्तो हुँदैन । संविधान निर्माणको प्रक्रियाको अवस्थामा बोल्या कुरो एउटा होला, बनिसकेपछि त विषय अर्को भयो नि होइन ?
घिमिरे : हैन हैन ‘।
जबरा: मैले जोकमात्रै गर्या क्या ‘।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले नेम्वाङले दिएको अभिव्यक्तिलाई नै विधायिकाको मनसाय मान्न सकिने कि नसकिने भनी प्रश्न गरिन् ।
सपना मल्ल प्रधान ः संविधानसभाको अध्यक्षले औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रममा बोलेको विषय कन्सिच्युसनल इन्टेन्सन विधायिकी मनसाय हुने कि नहुने रु डिजाइनिङ प्रोसेस ९संविधान निर्माणका क्रममा० मा लेखिएको डकुमेन्टले इन्टेन्सन रिफ्लेक्ट विधायिकी मनसाय व्यक्त गर्छ कि, मस्यौदामा लेखिएको स्पष्टीकरणले रिफ्लेक्ट गर्छ कि, बाहिर बोलेका कराहरुले इन्टेन्सन रिफ्लेक्ट गर्छ ?
घिमिरे स् श्रीमान उहाँ बोल्दाखेरिको तथ्य हो ।
सपना मल्ल प्रधान : मैले ‘कन्स्टिच्युसनल इन्टेन्सन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिराको छु ।
घिमिरे स् कन्स्टिच्युसनल इन्टेन्सनको पाटोमा कहाँनेर जोडौं रु २०४७ सालको संविधानमा जसरी थियो । अहिलेको संविधानमा त्यो प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार छैन ।
बहसमा क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले नेकपा विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक प्रश्न पनि उठाए ।
जबरा : सत्ता सञ्चालनको लागि जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएर पठायो, र अहिले नेकपा संसद विघटनको अवस्थासम्म पुग्यो । फेरि नेकपालाई सत्ता चलाऊ भन्नु जनताको हितमा होला ?
जवाफमा अधिवक्ता घिमिरेले संसदमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विकल्प ९अप्सन० हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने बताए ।
जबरा : अप्सन होइन, जनभावनाको कुरा गर्या मैले । संसद विघटन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेपछि त ‘।। फेरि अदालतले नेकपाकै सरकार चलाऊ भनेर संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्दा अदालतप्रतिको जनभरोसा के होला रु यसले जनभावनालाई हेल्प गर्छ कि गर्दैन रु?
घिमिरे: संविधानमा संसद विघटनको अवस्था उल्लेख छ श्रीमान । यसको प्रक्रिया पनि छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले यो विवाद अदालत आउँदासम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास थियो, कारबाही गरेका थियौं भनेर कसैले नभनेको भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सिंगो नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न उठाए ।
राणा स् उहाँप्रति अविश्वास थियो । हामीले यस्तो कार्यक्रम गरेका थियौं । यो पार्टीको होइन भनेर कसैले भनेको छैन । संसदीय दलको नेता र पार्टीको अध्यक्षले एउटै प्रतिनिधित्वि गर्दैन र ?
घिमिरे : श्रीमान यो विषय पार्लियामेन्ट्री डिवेटमा आउला ।
जबरा : संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भनिरहँदा पार्टी बेग्लै हो, प्रधानमन्त्री बेग्लै हो भन्न मिल्छ र ?
राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न
अधिवक्ता घिमिरेले बहसका क्रममा संसद विघटनको सिफारिस गएपनि राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षकको हिसाबले संविधानसम्मत छ कि छैन हेर्नुपर्ने धारणा राखे । तर संसद विघटनको विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण नै फरक परेको घिमिरेले बताए । मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख छैन, तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विषयमा धारा उल्लेख छ ।
घिमिरे स् राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक भएर गर्नुपर्ने । प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय र राष्ट्रपतिकोबाट प्रमाणीकरण भएको फरक फरक भएको पत्रिकामा आएको छ ।
जबरा : पत्रिकामा नजानुस् क्या ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संसद विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो वा प्रधानमन्त्रीले भनी प्रश्न गरे ।
सिन्हा स् प्रक्रियाको हिसाबले हेर्दाखेरि, राष्ट्रपतिसमक्ष जुन सिफारिस गयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गएको हो वा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै इच्छाले गएको हो रु यसमा संविधानले के भन्छ ?
अधिवक्ता घिमिरेले जवाफ दिन खोज्दै गर्दा न्यायाधीश सिन्हाले फेरि थपे ।
सिन्हा स् म तथ्यमा जान खोजेको होइन । संविधानले के भन्छ रु मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नपर्छ भनेको छ वा छैन रु राष्ट्रपतिले पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा के लेखिएको छ भनेर हेर्नु आवश्यक छ कि छैन ?
घिमिरे ; संविधानको मर्म मुख्य कुरा हो । प्रक्रियागत रुपमा संविधानमा के छ त्यसमा जानुपर्छ ।
सिन्हा ; मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि चाहिन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीको मात्रै सिफारिस भए पुग्थ्यो भन्ने विषयमा संवैधानिक व्यवस्था के छ रु
जबरा : राष्ट्रपतिज्यूको अधिकारको धारा हेर्ने हो भने ‘यो भोलि जोडौंला ।
