उज्यालो खबर
काठमाडौं । एक साताअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना बीमा दावी गर्ने बीमितलाई ३ दिनभित्रै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए।
कोरोना बीमा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको गुनासो बढेपछि अर्थमन्त्रीले नै बीमक संघ, बीमा समितिका पदाधिकारीलाई बोलाएर सो निर्देशन दिएका थिए।तर उनको निर्देशनपछि पनि कोरोना बीमा रकम भुक्तानीमा ढिलाइ नै देखिएको छ।
बीमक संघका अनुसार हालसम्म करिब ३९ हजारले बीमा दावी गरेका छन्। यसमध्ये ८ हजार ५ सय ८३ जनाले मात्रै रकम पाएका छन्। उनीहरूले करिब ८५ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।
बीमा समितिका अनुसार बीमा रकम दावी गर्दै निवेदन दिएका अझै ३० हजार ५ सय ९४ जनालाई भुक्तानी हुन बाँकी छ। उनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल रकम २ अर्ब ९७ करोड हुन आउँछ। भुक्तानी गर्न बाँकी रकम बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेभन्दा झण्डै दुई अर्ब बढी हो।
१९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमावापत कुल ९८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन्। हालसम्म १७ लाख ११ हजार ४७ जनाले बीमा गरेको समितिको रेकर्ड छ।
यीमध्ये १८ हजार ६ सय ८५ जनाको मात्रै कागजात पूरा भएको बीमक संघले जनाएको छ। संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले हाल दैनिक ७ सयदेखि १ हजारसम्मलाई बीमा रकम भुक्तानी गरिएको जानकारी दिए।
कागजात प्रमाणित गर्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। प्रक्रिया पूरा गरेपछि सबैले रकम प्राप्त गर्छन्,पाण्डेले भने।
बीमा गरेपछि संक्रमण भएका सबैले रकम पाउने उनले बताए।
कतै कोरोना बीमा रकम पाइँदैन कि भनेर शंका गर्नुपर्दैन। सुरूमा जनशक्ति अभावका कारण पनि भुक्तानीमा केही ढिला भएको हो। अब धमाधम भुक्तानी भइरहेको छ, उनले भने।
बीमक संघका अनुसार आवेदन परेका २५ जनाको भने रद्द भएको छ। दोहोरिएर बीमा गरेकाले उनीहरूको रद्द भएको उनले बताए। एकभन्दा धेरै कम्पनीमा बीमा गरेका व्यक्तिले धेरै कम्पनीबाट पनि आवेदन हाल्ने गरेका छन्। तर रकम भुक्तानी सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पुलुमार्फत हुने गरेको छ।
कसले बेहोर्छ कोरोना बीमाको रकम ?
मापदण्डअनुसार एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीले बेहोर्ने छन्। त्यस्तै १ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्नेछ।
२ अर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम बीमक कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलले बेहोर्नेछ। त्यस्तै साढे २ देखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्दा बीमा समितिले बेहोर्नेछ।
साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नु परेमा सरकारले बेहोर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
